LOOM at Feminist Forum Province-3


The Feminist forum of Province 3 was held in Kathmandu from 20th to 22nd February 2018 with the theme women’s right over their own body, labor and identity. Discussions revolved around affirmative representations of women in government positions and double standards associated with it. Heated discussions were about how women in the recent election were taken for granted and given the ‘Vice’ positions while the major power positions were all secured for men. Dirty politics, filtration of deserving women candidates in the election and the tendency of questioning the ability of women in taking up an important position were some of the reasons behind the result of the recent election. Bimala Rai Poudyal in the forum mentioned that “Every major decision is made in the tea or booze gatherings after 5. When women are busy taking double responsibilities at home and office they miss on opportunities as such”. Hence, it is important to recognize women’s labor in domestic work and informal sectors as well which in turn is contributing to the effective functioning of the existing capitalist economy.

Attended by 300 elected women representatives at the front line including women human rights defenders, the forum elaborated the key roles of the women representatives to defend and assert human rights ensuring that women’s rights are not compromised, and the movement is with them.

“Women’s bodies are not a playground for toxic masculinity to exist. It is time for a change and for movement to gain momentum”. A key statement at the forum that reinforced for the need to assert women’s rights to identity, over bodies and labor and ending harmful traditional practices.

The feminist forum 3 was important in terms of the recognition of sexuality as an inseparable political agenda of women’s movement. Dr. Renu Adhikari, the chairperson of National Women Human Rights Defenders (NWHRD), Binda Pandey, an Honorary Member of Parliament and Jyotsna Maskay, member of NAWHRD and chairperson of LOOM were few of the women human rights defenders who stressed the importance of looking at gender issues with the lens of sexuality. Violence, child marriage, harmful discriminatory practices like Chaupadi and menstrual taboos, rape culture, rights of single women, everything has to be viewed in relation to sexuality.

Many elected representatives also elucidated on increasing trends of child marriage, divorce, and sexual violence.

Jyotsna Maskey argued, “while laws and policies are pertinent to justice, change on perceptions and attitudes is more crucial for systemic change..

Binda Pandey mentioned how a rebel like Yogmaya Neupane started the discourse of women’s control over their bodies in the earlier history of women’s movement and that it is our duty to continue her legacy.


DWeUOWoUMAAd_2v.jpg large
The chairperson of LOOM, Jyotsna Maskay speaking during the feminist forum province-3


LOOM as a panelist on the session women’s body as a site of control and its consequences elaborated that in the last 20 years, the women’s movement has prioritized violence against women and women’s reproductive health of married women. Time has come for the women’s movement to focus on changing attitudes and perceptions around bodies while pushing for changes in laws and policies too. Child marriage is not about two individuals, child marriage needs to be perceived from the point of sexuality respecting that humans have sexual needs and wants and legitimizing sex for marriage is not the right way to end child marriage. Sexual education and sexuality need to be open and promoted where we as change agents do not compromise someone’s rights to maintain morality and order. A perfect marriage in Nepal means a) a girl should be younger, b) must of the same caste, c) must be of the same class, d) a virgin, e) and of the same religion. Unless we shatter and break the prerequisites, women’s bodies will become a playground.

LOOM was one of the organizers of the Feminist Forum 3. We connected and engaged with participants through stalls, games, and workshops where people actively involved in writing messages on sexuality and giving recommendations on things that are needed to be done for creating a situation where we can reclaim control over our own bodies.  Some of the recommendations generated were need of age-appropriate Comprehensive Sexuality Education (CSE) for both in school and out of school children, the importance of multi-generational collaboration between a mother and daughter for creating a safe space to start the discourse at home, use of community radios and media campaigns on sexuality issues and so on.



The Feminist Forum 3 concluded with 10 points declaration which stresses the importance of recognition of women’s control and decision making over their own bodies for reducing the gender gap:

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय संजालले आयोजना गरेको प्रदेश नम्बर तीन स्तरीय काठमाडौमा जारी तीन दिने ‘महिला मञ्च’ दश बुँदे घोषणा पत्र र नौ बुँदे आचारसंहिता जारी गर्दै सकिएको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको महिला मञ्च ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल आधार, महिलाको आफ्नो शरीर, श्रम र पहिचानमा आफ्नो अधिकार’ भन्ने मुल नाराका साथ आयोजना गरिएको थियो । ६६ जना स्थानीय तहका उपप्रमुख र ४० जना स्थानीय तहका प्रतिनिधी र १०० जना सामाजिक न्यायको लागि लडिरहेका महिलाहरूले यो घोषणापत्र र आचार संहिता जारी गरेका छौ | हाम्रो लागि यो एउटा सामान्य कार्यक्रम होईन सामाजिक न्यायको लागि पाँच वर्षसम्म गर्ने कामको कार्य योजना हो | सम्पूर्ण गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्यव समिति, महिला मानव अधिकार रक्षकको केन्द्रीय र जिल्ला संजाल, आयोजक समितिमा रहेका साथीहरू, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अतिथी वक्ताहरू, पत्रकार साथीहरू सबैलाई महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको केन्द्रीय सचिवालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ |

घोषणा पत्रः
१. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि महिलाको समानुपातिक, समावेशी, संलग्नता सहितको निर्णायक नेतृत्व अभ्यासका लागि विशेष योजना कार्यक्रम निर्माणर कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व र सहकार्य गर्नेछौ ।

२. सबै प्रकारका हानिकारक प्रथालाई अपराधको रुपमा ग्रहण गरी त्यस्ता सबैखाले हानिकारक परम्परामा आधारित भई गरिने अपराध अन्त्य गर्ने छाता कानूनको निर्माण साथै स्थानीय स्तर देखि राष्ट्रिय तहसम्म रणनीति बनाई लागू गर्न नेतृत्व लिनेछौ ।

३. महिलाको प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरि स्वास्थ्यलाई पूर्ण रुपले परिभाषित गर्दै यौनिकता रमहिलाको स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने सबै प्रकारका विभेदपूर्ण व्यवहारहरूको अन्त्य गर्न नेतृत्व एवं सहकार्य गर्नेछौं ।

४. संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको आधारभुत अधिकार (गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको) पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भूमीहिन किसान, अपागंता भएका व्यक्ति, सुकुम्बासी तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका महिलाको भूमितथा सुरक्षित बासमाथिकोअधिकारको सुनिश्चितता साथै स्थानीय स्रोत साधनमा पहुँच कायम गर्न नीति निर्माण गरी वडास्तरबाटै आवश्यक कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व र सहकार्य गर्नेछौ ।

५. घरेलु लगायत सबै सेवामूलक कामलाई उत्पादनमूलक कामको रुपमा गणना गर्दै हरेक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिक महिलाको समान कामको समान ज्यालाको व्यवहारिक कार्यान्वयनसाथैमहिलालाई राजनीतिक, सामाजिक साथै आर्थिकरुपमा सशक्त बनाउन नेतृत्व र सहकार्य गर्नेछौ ।

६. महिलाभित्र पनि अपाङ्गता भएका, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, एच.आई.भी. संक्रमित, बेचबिखनबाट प्रभावित, द्वन्द्व प्रभावित, हिंसा प्रभावित, एकल आमा एवं विधवा महिलाहरूका फरक फरक आवश्यकता हुन्छन् भन्ने तथ्य अङ्गिकार गरी राज्यका हरेक संरचनामा विशेष व्यवस्था गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि समुदाय तहदेखि नै पहल गर्दै राज्यका सबै तह र संरचनाहरूमा यी सवालहरू सुनिश्चित गर्न नेतृत्व एवं सहकार्य गर्ने छौं,

७. महिलाको बंशीय हकलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान नगरिएसम्म महिलाको आत्मसम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण हुन नसक्ने र महिलाको पराधिनताको अन्त्य नहुने तथ्यप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै अबिलम्ब संबिधान संशोधन गरी नागरिकतामा महिलाको समान हक स्थापित गर्न माग गर्दछौं,

८. प्राकृतिक विपत्तिका बेलामा सधैं महिलाहरूथप जोखिममा पर्ने यथार्थताप्रति सचेत हुदैँ पुर्ननिर्माणका हरेक निर्णायक प्रक्रियामा महिला, अपागंता भएका व्यक्तिहरू, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको समावेशी सहभागिता सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धताका साथ स्थानीय तहमा हुने पुनर्निर्माणलाई महिलामैत्री तथा अपांगमैत्रीबनाउन नेतृत्व लिनेछौं र उसका लागि साझेदारी र समन्वय गर्नेछौं ।

९. सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि संरचनागत विभेदविरुद्ध आवाज उठाएकै कारण महिला मानव अधिकार रक्षकहरू असुरक्षित रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको पहिचान, मान्यता र सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न राष्ट्रिय रुपमा नीति बनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म उत्तरदायी संयन्त्र निर्माणको जोडदार माग गर्दछौं ।

१०. संबिधानले दिएको सामाजिक सुरक्षाको हक कृषि, गिट्टी कुट्ने, घरेलु श्रमिक जस्ता विभिन्न जोखिमपूर्ण, मनोरञ्जन लगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूले समेत प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति निर्माण गर्न समुदाय तहदेखि नै नेतृत्व एवं सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाको निर्माणका लागि माग गर्दै यसको नेतृत्वलिनेछौं ।

१. स्थानीय तहको संरचना र कार्यप्रणालीलाई महिला, बालबालिका, अपांगता, जेष्ठनागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, र विपन्न तथा पछाडि पारिएका समुदायका लागि मैत्रीपुर्ण बनाउँदैजातिय, वर्गिय, भाषिक र लैंगिक विभेदरहित वातावरण निर्माणका लागि हामी अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्नेछौं ।

२. नेपालको संविधानको अधिनमा रहि महिला तथा मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धी तथा महासन्धि, कानून र नीति नियमको पक्षमा रहि विधिको शासनलाई पालना गर्दै स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त, पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी, जिम्मेवार, सहभागीमुलकर निष्पक्ष बनाउन नेतृत्वगर्नेछौं ।

३. जनप्रतिनिधिको कामलाई प्रभावकारी, उत्तरदायि र जनपक्षिय बनाउन आफ्नो आत्मसम्मान र मनोबललाई उच्च राखी स्व–परिवर्तनको उदाहरण बन्दै र स्व हेरचाहाको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै, हामी अध्ययनशिल, निडर, प्रष्ट, अनुशासित, इमान्दार, आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर, धैर्यवान, निर्णायक, दृढ, सृजनशिल र संवेदनशील बन्नेछौ ।

४. जनप्रतिनिधि महिलाकोनेतृत्वदायी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सह–अस्तित्वको भावनालाई कदर गर्दै कुनै पनि राजनीतिक दबावप्रति शून्य सहनशिलतालाई अस्विकार गर्र्दै निष्पक्ष भएरएक अर्कामा सम्मानजनक सहयोग, समन्वय र सहकार्यका लागि ऐक्यबद्ध हुनेछौं ।

५. पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र हानिकारक परम्परागत तथाकुप्रथागत सोचले निम्त्याएका सबै प्रकारकाहिंसा र विभेदका विरुद्ध लड्न एकजुट र कटिबद्ध हुनेछौं ।

६. महिलाविरुद्धहुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेदका घटनाहरूप्रति शुन्य सहनशिलताको वातावरण तयार गर्दै स्थानीय तहलाईमहिला हिंसामुक्त बनाउनेछौं ।

७. न्याय सम्पादनको कार्यान्वयन र सुनुवाई प्रक्रियामा मुद्दाहरूको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखि गोपनियताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै विश्वासको वातावरण कायम राख्नेछौं ।

८. सिमान्तकृत तथा पछाडि पारिएको समुदायलाई निष्पक्ष रुपमा प्राथमिकतामा राखी अधिकारमुखी र पीडित÷प्रभावितमुखि अवधारणालाई अंगाल्नेछौं ।

९. जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा पनि सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई आधार मान्दै आफ्नो मुद्दामा अडिग रहने छौं ।

The Feminist Forum 3 will be followed by the feminist Forum (Province 1) in Biratnagar from 14th– 16th of March, 2018 with the theme “Women’s work as paid and respected work”.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s